सैलरी कैलकुलेटर वित्त वर्ष 2026-27 (इन-हैंड टेक-होम वेतन)

सीटीसी में नियोक्ता का ईपीएफ (बेसिक का 12%), ग्रेच्युटी प्रावधान (4.81%), समूह बीमा और परिवर्तनशील बोनस शामिल होते हैं — इनमें से कुछ भी हर महीने आपके बैंक खाते में नहीं आता। बची हुई सकल राशि से कर्मचारी ईपीएफ, टीडीएस और व्यावसायिक कर कटते हैं। मूल वेतन सीटीसी का 50% हो तो लगभग ₹14 लाख तक इन-हैंड सीटीसी का करीब 85% रहता है, और टैक्स बढ़ने के साथ ₹30 लाख पर लगभग 72% और ₹50 लाख पर 66% रह जाता है।

धारा 192 के तहत नियोक्ता आपके वार्षिक वेतन का अनुमान लगाता है, लागू कटौतियाँ घटाता है, आपकी चुनी व्यवस्था की स्लैब दरों से कर निकालता है, और उसे वर्ष के शेष महीनों में बाँट देता है। इसलिए बीच वर्ष में घोषणा या वेतन बदलने पर टीडीएस भी बदल जाता है।

बेसिक और डीए मिलाकर आमतौर पर सीटीसी का 40%–50% होते हैं। ऊँचा बेसिक ईपीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ाता है — दीर्घकालिक संपत्ति के लिए बेहतर, पर मासिक हाथ में कम। कम बेसिक अभी अधिक नकदी देता है पर सेवानिवृत्ति लाभ घटाता है, और वेतन संहिता ढाँचों को वापस 50% की ओर ले जा रही है।

नहीं। व्यावसायिक कर राज्य का शुल्क है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹2,500 वार्षिक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य इसे लगाते हैं; दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान नहीं लगाते।

सिर्फ़ पुरानी कर व्यवस्था में — जो नई व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट है उसमें एचआरए की कोई छूट नहीं मिलती। छूट तीन आँकड़ों में से सबसे कम होती है: वास्तव में मिला एचआरए, चुकाया गया किराया घटा मूल वेतन और महँगाई भत्ते का 10%, और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या अहमदाबाद में (कर वर्ष 2026-27 से) मूल वेतन तथा महँगाई भत्ते का 50% या बाकी जगह 40%। 50,000 रुपये मूल वेतन, 25,000 रुपये एचआरए और 20,000 रुपये किराये पर छूट 15,000 रुपये महीना बनती है। साल में 1,00,000 रुपये से ज़्यादा किराये पर मकान मालिक का पैन चाहिए।

नई कर व्यवस्था में 75,000 रुपये, जो धारा 115BAC के तहत डिफ़ॉल्ट है, और पुरानी व्यवस्था में 50,000 रुपये। यह वेतन और पेंशन पर बिना किसी प्रमाण, रसीद या निवेश के अपने आप मिलती है, और नौकरी बदलने पर भी साल में एक ही बार मिलती है। इसी वजह से नई व्यवस्था को वेतनभोगी के लिए 12,75,000 रुपये तक करमुक्त कहा जाता है — धारा 87A की छूट से ढकी 12,00,000 रुपये की आय और उसके ऊपर 75,000 रुपये की मानक कटौती।

क्योंकि नियोक्ता साल का हिसाब बराबर करता है। साल भर टीडीएस आपके घोषित निवेश के आधार पर बचे महीनों में बाँटा जाता है। आखिरी तिमाही में पेरोल टीम असली प्रमाण माँगती है, और जो आपने घोषित किया पर निवेश नहीं किया, साथ ही साल में मिला कोई बोनस, प्रोत्साहन या अनुलाभ, सब वापस जोड़ दिया जाता है। फिर पूरी कमी बची दो-तीन तनख्वाहों में वसूली जाती है, इसलिए कटौती एकदम बढ़ जाती है।

आपका नियोक्ता आपके एनपीएस में कितनी भी राशि डाल सकता है; सीमाएं सिर्फ यह तय करती हैं कि उसमें से कितनी कर-मुक्त है। दो सीमाएं लागू होती हैं। पहली, धारा 80CCD(2) की कटौती (आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 124): नई व्यवस्था में मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 14% तक, और पुरानी व्यवस्था में 10%, या 14% अगर नियोक्ता केंद्र या राज्य सरकार है। इससे ऊपर की राशि पर वेतन की तरह कर लगता है। दूसरी, नियोक्ता का पीएफ, एनपीएस और मान्यता प्राप्त सुपरएनुएशन फंड में अंशदान मिलाकर साल में ₹7.5 लाख तक ही कर-मुक्त है (धारा 17(1)(h)); इससे ऊपर की राशि कर-योग्य अनुलाभ है, और उस पर हर साल मिलने वाला ब्याज या रिटर्न भी (धारा 17(1)(i))। उदाहरण: मूल वेतन ₹50 लाख, नियोक्ता पीएफ ₹6 लाख और नियोक्ता एनपीएस ₹7 लाख हो, तो पूरा एनपीएस 14% के भीतर है, पर ₹13 लाख के कुल में से ₹5.5 लाख ₹7.5 लाख से ऊपर है और उस पर कर लगता है। मूल वेतन सीटीसी का आधा और नियोक्ता एनपीएस 14% हो, तो नई व्यवस्था में यह दूसरी सीमा लगभग ₹58 लाख सीटीसी से असर डालती है। यह कैलकुलेटर आपके दर्ज किए नियोक्ता पीएफ और एनपीएस पर दोनों सीमाएं लगाता है; सुपरएनुएशन और अतिरिक्त राशि पर सालाना रिटर्न इसमें शामिल नहीं हैं, इसलिए लागू हों तो उन्हें खुद जोड़ें।