Question 1

वित्त वर्ष 2026-27 में नई कर व्यवस्था में कितना वेतन कर-मुक्त है?

Accepted Answer

₹12,75,000 तक का सकल वेतन। ₹75,000 की मानक कटौती से कर योग्य आय ₹12,00,000 रह जाती है, जिस पर ₹60,000 का स्लैब टैक्स धारा 87A की ₹60,000 तक की छूट से पूरा समाप्त हो जाता है। इस सीमा से ऊपर कर पूरी कर योग्य आय पर लगता है, केवल अतिरिक्त राशि पर नहीं।

Question 2

मार्जिनल रिलीफ क्या है और कब लागू होती है?

Accepted Answer

₹12,00,000 कर योग्य आय से थोड़ा ऊपर जाने पर पूरी छूट समाप्त हो जाने से आपके हाथ में उससे कम आय वाले व्यक्ति से भी कम बचता। मार्जिनल रिलीफ कर को ₹12,00,000 से अधिक आय की राशि तक सीमित कर देती है, जिससे अतिरिक्त रुपये पर कभी 100% से अधिक कर नहीं लगता। उदाहरण: ₹12,10,000 की कर योग्य आय पर स्लैब टैक्स ₹61,500 बनता है, पर टैक्स ₹10,000 की अधिक राशि तक सीमित रहता है, और 4% सेस जोड़कर ₹10,400 देय होता है। ₹12,70,590 की कर योग्य आय पर यह राहत समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ स्लैब टैक्स अधिक राशि से ज़्यादा नहीं रहता।

Question 3

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई कर व्यवस्था के टैक्स स्लैब क्या हैं?

Accepted Answer

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 202 (पहले धारा 115BAC) के अनुसार: ₹4,00,000 तक शून्य; ₹4,00,001 से ₹8,00,000 तक 5%; ₹8,00,001 से ₹12,00,000 तक 10%; ₹12,00,001 से ₹16,00,000 तक 15%; ₹16,00,001 से ₹20,00,000 तक 20%; ₹20,00,001 से ₹24,00,000 तक 25%; ₹24,00,000 से ऊपर 30%। वित्त अधिनियम 2026 ने इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया, इसलिए ये वित्त वर्ष 2025-26 जैसी ही हैं।

Question 4

वित्त वर्ष 2026-27 में ₹15 लाख वेतन पर कितना टैक्स बनता है?

Accepted Answer

₹15,00,000 की वेतन आय (नियोक्ता पीएफ और ग्रेच्युटी निकालने के बाद बचा सीटीसी) में से ₹75,000 की मानक कटौती घटाने पर ₹14,25,000 कर योग्य आय बचती है। स्लैब टैक्स: ₹4 लाख तक शून्य; ₹4 लाख–₹8 लाख पर 5% = ₹20,000; ₹8 लाख–₹12 लाख पर 10% = ₹40,000; ₹12 लाख–₹14.25 लाख पर 15% = ₹33,750; कुल ₹93,750। ₹12 लाख से ऊपर रिबेट नहीं मिलती और मार्जिनल रिलीफ समाप्त हो चुकी है। 4% सेस ₹3,750 जोड़ने पर देय टैक्स ₹97,500।

Question 5

क्या धारा 87A रिबेट विशेष दरों पर टैक्स वाले कैपिटल गेन पर मिलती है?

Accepted Answer

नहीं। वित्त अधिनियम 2025 से यह रिबेट विशेष दरों पर लगने वाले टैक्स के विरुद्ध नहीं मिलती, जैसे सूचीबद्ध इक्विटी पर अल्पकालिक लाभ (20%) और ₹1.25 लाख की छूट से ऊपर दीर्घकालिक लाभ (12.5%)। ₹60,000 की रिबेट केवल सामान्य स्लैब आय के टैक्स पर लागू होती है, और ₹12,00,000 की सीमा भी उसी आय पर जाँची जाती है।

Question 6

नई व्यवस्था में कौन-सी कटौतियाँ अब भी मिलती हैं?

Accepted Answer

₹75,000 की मानक कटौती, मूल वेतन + महंगाई भत्ते के 14% तक धारा 80CCD(2) का नियोक्ता एनपीएस योगदान, और धारा 80JJAA। मूल वेतन के 12% तक नियोक्ता का ईपीएफ पुरानी व्यवस्था की तरह कर-मुक्त रहता है, लेकिन आपके अपने पीएफ योगदान पर कोई कटौती नहीं मिलती क्योंकि धारा 80C उपलब्ध नहीं है। धारा 80D, एचआरए, प्रोफेशनल टैक्स और स्व-अधिकृत मकान का गृह ऋण ब्याज भी इसमें उपलब्ध नहीं हैं।

Question 7

क्या मैं हर साल नई और पुरानी व्यवस्था के बीच बदल सकता हूँ?

Accepted Answer

व्यावसायिक आय रहित वेतनभोगी करदाता रिटर्न भरते समय हर वर्ष नया चुनाव कर सकते हैं। व्यावसायिक या पेशेवर आय वाले करदाता फॉर्म 10-आईईए से नई व्यवस्था से केवल एक बार बाहर जा सकते हैं, और एक बार लौटने पर दोबारा बाहर नहीं जा सकते।

Question 8

क्या नई व्यवस्था में सरचार्ज लगता है, और क्या वह पुरानी व्यवस्था से कम है?

Accepted Answer

हाँ, और ऊपरी स्तर पर कम है। कर योग्य आय 50 लाख से ऊपर 10%, 1 करोड़ से ऊपर 15% और 2 करोड़ से ऊपर 25% सरचार्ज लगता है, पर नई व्यवस्था में 37% वाला स्लैब है ही नहीं — वह सिर्फ़ पुरानी व्यवस्था में 5 करोड़ से ऊपर लगता है। इस सीमा से उच्चतम प्रभावी दर लगभग 42.7% से घटकर करीब 39% रह जाती है, इसीलिए बहुत अधिक आय वालों को बड़ी कटौतियों के बावजूद नई व्यवस्था सस्ती पड़ती है।

Question 9

क्या नई व्यवस्था में धारा 80CCD(1B) की 50,000 रुपये की एनपीएस कटौती मिलती है?

Accepted Answer

नहीं। नई व्यवस्था, जो धारा 115BAC के तहत डिफ़ॉल्ट है, में धारा 80CCD(1) का आपका अपना एनपीएस अंशदान और 80CCD(1B) की अतिरिक्त 50,000 रुपये की कटौती दोनों समाप्त हैं। जो बचा है वह है नियोक्ता का अंशदान धारा 80CCD(2) के तहत — सरकारी और निजी दोनों कर्मचारियों के लिए मूल वेतन तथा डीए के 14% तक कटौती योग्य। अगर आपका नियोक्ता वेतन संरचना में एनपीएस देता है, तो सीटीसी को नए सिरे से गढ़ने लायक यही एकमात्र सेवानिवृत्ति कटौती बची है।

Question 10

क्या नई व्यवस्था में किराये पर दी संपत्ति का होम लोन ब्याज मिल सकता है?

Accepted Answer

हाँ, पर सिर्फ़ किराये तक। किराये पर दी संपत्ति पर धारा 24(b) का ब्याज 2 लाख की सीमा के बिना पूरी तरह कटौती योग्य रहता है, इसलिए यह किराये की आय को शून्य तक ला सकता है। नई व्यवस्था जो रोकती है वह है गृह संपत्ति से हुए इस नुकसान को वेतन के विरुद्ध समायोजित करना, इसलिए ब्याज के किराये से ऊपर जाते ही राहत रुक जाती है। स्वयं के कब्ज़े वाले घर पर नई व्यवस्था धारा 24(b) का ब्याज बिल्कुल नहीं देती।

Question 11

क्या नियोक्ता एनपीएस की कोई सीमा है, और उससे ऊपर क्या होता है?

Accepted Answer

आपका नियोक्ता आपके एनपीएस में कितनी भी राशि डाल सकता है; सीमाएं सिर्फ यह तय करती हैं कि उसमें से कितनी कर-मुक्त है। दो सीमाएं लागू होती हैं। पहली, धारा 80CCD(2) की कटौती (आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 124): नई व्यवस्था में मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 14% तक, और पुरानी व्यवस्था में 10%, या 14% अगर नियोक्ता केंद्र या राज्य सरकार है। इससे ऊपर की राशि पर वेतन की तरह कर लगता है। दूसरी, नियोक्ता का पीएफ, एनपीएस और मान्यता प्राप्त सुपरएनुएशन फंड में अंशदान मिलाकर साल में ₹7.5 लाख तक ही कर-मुक्त है (धारा 17(1)(h)); इससे ऊपर की राशि कर-योग्य अनुलाभ है, और उस पर हर साल मिलने वाला ब्याज या रिटर्न भी (धारा 17(1)(i))। उदाहरण: मूल वेतन ₹50 लाख, नियोक्ता पीएफ ₹6 लाख और नियोक्ता एनपीएस ₹7 लाख हो, तो पूरा एनपीएस 14% के भीतर है, पर ₹13 लाख के कुल में से ₹5.5 लाख ₹7.5 लाख से ऊपर है और उस पर कर लगता है। मूल वेतन सीटीसी का आधा और नियोक्ता एनपीएस 14% हो, तो नई व्यवस्था में यह दूसरी सीमा लगभग ₹58 लाख सीटीसी से असर डालती है। यह कैलकुलेटर आपके दर्ज किए नियोक्ता पीएफ और एनपीएस पर दोनों सीमाएं लगाता है; सुपरएनुएशन और अतिरिक्त राशि पर सालाना रिटर्न इसमें शामिल नहीं हैं, इसलिए लागू हों तो उन्हें खुद जोड़ें।

आय सीमा (Income Range)	टैक्स दर	विवरण
₹4,00,000 तक	शून्य (0%)	कर-मुक्त आय
₹4,00,001 – ₹8,00,000	5%	इस स्लैब में अधिकतम ₹20,000 टैक्स
₹8,00,001 – ₹12,00,000	10%	इस स्लैब में अधिकतम ₹40,000 टैक्स
₹12,00,001 – ₹16,00,000	15%	इस स्लैब में अधिकतम ₹60,000 टैक्स
₹16,00,001 – ₹20,00,000	20%	इस स्लैब में अधिकतम ₹80,000 टैक्स
₹20,00,001 – ₹24,00,000	25%	इस स्लैब में अधिकतम ₹1,00,000 टैक्स
₹24,00,000 से ऊपर	30%	कोई ऊपरी सीमा नहीं

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