सीटीसी कैलकुलेटर (टेक-होम सैलरी ब्रेकअप) 2026

सीटीसी में नियोक्ता अंशदान जैसे ईपीएफ (12%), ग्रेच्युटी (4.81%), ग्रुप इंश्योरेंस और वैरिएबल बोनस शामिल होते हैं। इसके अलावा ग्रॉस पे में से आयकर टीडीएस, कर्मचारी ईपीएफ और प्रोफेशनल टैक्स कटने के बाद ही बैंक खाते में सैलरी आती है।

वेतन संहिता (Code on Wages) के अनुसार बेसिक सैलरी + डीए आमतौर पर सीटीसी का 40% से 50% होना चाहिए। अधिक बेसिक से रिटायरमेंट फंड (ईपीएफ, ग्रेच्युटी) बढ़ता है, जबकि कम बेसिक से तुरंत मिलने वाली इन-हैंड सैलरी बढ़ती है।

यद्यपि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत 5 साल की सेवा के बाद कंपनी द्वारा ग्रेच्युटी देय होती है, भारतीय कॉर्पोरेट ऑफर लेटर में इसे लागत घटक (बेसिक का 4.81%) के रूप में वार्षिक सीटीसी का हिस्सा बनाया जाता है।

नई कर व्यवस्था (धारा 115BAC) में कम टैक्स स्लैब दरें हैं और मानक कटौती (₹75,000) व टैक्स रिबेट (87A) के साथ ₹12.75 लाख तक का सकल वेतन प्रभावी रूप से कर-मुक्त हो जाता है। नियोक्ता पीएफ और ग्रेच्युटी पर कर नहीं लगता, इसलिए मूल वेतन 50% हो तो यह लगभग ₹13.9 लाख का सीटीसी है। इससे बिना 80C/80D निवेश किए अधिकांश कर्मचारियों को अधिक इन-हैंड सैलरी मिलती है।

ऊपर लिखे आँकड़े को छोड़िए और दोनों को गारंटीशुदा नकदी के रूप में दोबारा जोड़िए। नियोक्ता का ईपीएफ, 4.81% वाला ग्रेच्युटी प्रावधान, बीमा प्रीमियम और ईसॉप का काल्पनिक मूल्य हटा दें, फिर सिर्फ़ तय वेतन और अनुबंध से गारंटीशुदा बोनस की तुलना करें। 6 लाख रुपये के वैरिएबल और ईसॉप वाला 24 लाख रुपये का ऑफर पूरी तरह तय 20 लाख रुपये के ऑफर से कम हाथ में दे सकता है। फिर दोनों तरफ़ जॉइनिंग बोनस की वापसी अवधि और नोटिस अवधि देखें।

वैरिएबल पे तब तक गारंटीशुदा नहीं है जब तक ऑफर लेटर में ऐसा लिखा न हो — यह आमतौर पर कंपनी और व्यक्तिगत रेटिंग से जुड़ा होता है, अक्सर लक्ष्य का 70% से 100% ही मिलता है, और मिलने पर वेतन मानकर स्लैब दर से कर लगता है। सीटीसी में ईसॉप का मूल्य काल्पनिक होता है: जब तक आप उसे भुनाते नहीं, कुछ देना नहीं पड़ता, और भुनाने पर उचित बाज़ार मूल्य तथा भुनाने की कीमत का अंतर अनुलाभ के रूप में कर योग्य होता है, उसके बाद का लाभ बेचने पर पूँजीगत लाभ है।

आपका नियोक्ता आपके एनपीएस में कितनी भी राशि डाल सकता है; सीमाएं सिर्फ यह तय करती हैं कि उसमें से कितनी कर-मुक्त है। दो सीमाएं लागू होती हैं। पहली, धारा 80CCD(2) की कटौती (आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 124): नई व्यवस्था में मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 14% तक, और पुरानी व्यवस्था में 10%, या 14% अगर नियोक्ता केंद्र या राज्य सरकार है। इससे ऊपर की राशि पर वेतन की तरह कर लगता है। दूसरी, नियोक्ता का पीएफ, एनपीएस और मान्यता प्राप्त सुपरएनुएशन फंड में अंशदान मिलाकर साल में ₹7.5 लाख तक ही कर-मुक्त है (धारा 17(1)(h)); इससे ऊपर की राशि कर-योग्य अनुलाभ है, और उस पर हर साल मिलने वाला ब्याज या रिटर्न भी (धारा 17(1)(i))। उदाहरण: मूल वेतन ₹50 लाख, नियोक्ता पीएफ ₹6 लाख और नियोक्ता एनपीएस ₹7 लाख हो, तो पूरा एनपीएस 14% के भीतर है, पर ₹13 लाख के कुल में से ₹5.5 लाख ₹7.5 लाख से ऊपर है और उस पर कर लगता है। मूल वेतन सीटीसी का आधा और नियोक्ता एनपीएस 14% हो, तो नई व्यवस्था में यह दूसरी सीमा लगभग ₹58 लाख सीटीसी से असर डालती है। यह कैलकुलेटर आपके दर्ज किए नियोक्ता पीएफ और एनपीएस पर दोनों सीमाएं लगाता है; सुपरएनुएशन और अतिरिक्त राशि पर सालाना रिटर्न इसमें शामिल नहीं हैं, इसलिए लागू हों तो उन्हें खुद जोड़ें।