ओल्ड टैक्स रिजीम इनकम टैक्स कैलकुलेटर (वित्त वर्ष 2026-27)
ओल्ड रिजीम के तहत धारा 80C, 80D, एचआरए, मानक कटौती और होम लोन ब्याज छूट के साथ आयकर की गणना करें।
₹
₹2.00 लाख₹3.00 करोड़
आपकी उम्र (31 मार्च को)
पुरानी व्यवस्था में 60 से कम उम्र पर ₹2.5 लाख तक, 60–79 पर ₹3 लाख तक और 80 या अधिक पर ₹5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 60 या अधिक उम्र पर आपकी अपनी धारा 80D सीमा भी ₹50,000 हो जाती है।
₹
₹0₹83,333
वार्षिक मूल वेतन₹5.00 लाख
- कुल देय आयकर (4% सेस सहित)
- ₹41,820
- कुल सीटीसी:
- ₹10.00 लाख
- कुल कटौतियां:
- ₹2.77 लाख
- इन-हैंड सैलरी (वार्षिक, पीएफ और प्रोफेशनल टैक्स के बाद):
- ₹8.12 लाख
- इन-हैंड सैलरी (मासिक, पीएफ और प्रोफेशनल टैक्स के बाद):
- ₹67,644
- खर्च के लिए बचा (वार्षिक, निवेश व प्रीमियम के बाद):
- ₹5.87 लाख
- खर्च के लिए बचा (मासिक, निवेश व प्रीमियम के बाद):
- ₹48,894
आपके 80C निवेश, बीमा प्रीमियम, एनपीएस, दान और ऋण ब्याज टैक्स घटाते हैं, पर वह पैसा खाते से निकलता ज़रूर है। यह वही राशि है जो उन सबका भुगतान करने के बाद बचती है।
वेतन और टैक्स का बंटवारा
टैक्स की गणना
एचआरए छूट की गणना
- प्राप्त एचआरए:
- ₹2.50 लाख
- मूल वेतन का 50% (मेट्रो):
- ₹2.50 लाख
- मूल वेतन के 10% से अधिक किराया:
- ₹0
- एचआरए छूट (ऊपर दी गई राशियों में सबसे कम):
- ₹0
टैक्स स्लैब के अनुसार गणना
- 2.5 लाख - 5.0 लाख (5%):
- ₹12,500
- 5.0 लाख - 10.0 लाख (20%):
- ₹27,710
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस (4%):
- ₹1,608
- निकटतम ₹10 तक पूर्णांकन:
- ₹2
विस्तृत विवरण
- कुल सीटीसी:
- ₹10.00 लाख
- नियोक्ता पीएफ और ग्रेच्युटी (सीटीसी का हिस्सा, कर-योग्य नहीं):
- - ₹84,050
- मानक कटौती:
- - ₹50,000
- धारा 80C (कर्मचारी पीएफ सहित):
- - ₹1.50 लाख
- एनपीएस — धारा 80CCD(1B):
- - ₹50,000
- स्वास्थ्य बीमा (धारा 80D):
- - ₹25,000
- प्रोफेशनल टैक्स:
- - ₹2,400
- कर योग्य आय (निकटतम ₹10 तक पूर्णांकित):
- ₹6.39 लाख
- कुल टैक्स:
- ₹41,820
- इन-हैंड सैलरी (मासिक, पीएफ और प्रोफेशनल टैक्स के बाद):
- ₹67,644
ओल्ड रिजीम टैक्स का सूत्र, आपके आँकड़ों के साथ
मानक सूत्र
टैक्स = P − R + H + K + D, जहाँ P = स्लैब(T), K = 4% × (P − R + H) और D कुल को निकटतम ₹10 तक पूर्णांकित करता है
लाइव गणना (आपके मान डालकर)
कर योग्य आय (T):₹6,38,550
T पर स्लैब दरों से टैक्स (P):₹40,210
धारा 87A रिबेट (R):₹0
सरचार्ज (मार्जिनल रिलीफ के बाद) (H):₹0
स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस (K):₹1,608
निकटतम ₹10 तक पूर्णांकन (D):+ ₹2
मान रखने के बाद सूत्र:
₹40,210 − ₹0 + ₹0 + ₹1,608 + ₹2 = ₹41,820
कुल देय आयकर (4% सेस सहित):₹41,820
कर योग्य आय T = वेतन आय (सीटीसी में से नियोक्ता पीएफ और ग्रेच्युटी घटाकर) ₹9,15,950 + सेवानिवृत्ति अनुलाभ ₹0 − कटौतियाँ और छूट ₹2,77,400, निकटतम ₹10 तक पूर्णांकित = ₹6,38,550
R: कर योग्य आय ₹5,00,000 से अधिक है, और पुरानी व्यवस्था में रिबेट पर मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलती, इसलिए R = ₹0।
P ऊपर दी गई टैक्स स्लैब गणना का जोड़ है। ₹50 लाख तक की कर योग्य आय पर H शून्य है; उससे ऊपर P − R पर 10%, ₹1 करोड़ से ऊपर 15%, ₹2 करोड़ से ऊपर 25% और ₹5 करोड़ से ऊपर 37% सरचार्ज लगता है, जिसे हर सीमा पर मार्जिनल रिलीफ घटाती है। K, P − R + H का 4% है। कर योग्य आय T और टैक्स, दोनों निकटतम ₹10 तक पूर्णांकित होते हैं (आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 516, जो 1961 के अधिनियम की धारा 288A और 288B की जगह है); D यही आख़िरी कदम है।
ओल्ड टैक्स रिजीम कैलकुलेटर संपूर्ण विवरण
टैक्स स्लैब (पुरानी कर व्यवस्था)
| आय सीमा | टैक्स दर | उदाहरण |
|---|---|---|
| ₹2.50 लाख तक | शून्य टैक्स (0%) | ₹2.50 लाख पर: टैक्स = ₹0 |
| ₹2.50 लाख से ₹5.00 लाख | 5% | ₹5.00 लाख पर: टैक्स = ₹12,500 |
| ₹5.00 लाख से ₹10.00 लाख | 20% | ₹10.00 लाख पर: टैक्स = ₹1,12,500 |
| ₹10.00 लाख से ऊपर | 30% | ₹15.00 लाख पर: टैक्स = ₹2,62,500 |
| स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस | 4% | ₹1.00 लाख टैक्स पर: सेस = ₹4,000 |
उपलब्ध कटौतियां
मानक कटौती
सभी वेतनभोगी व्यक्तियों को ₹50,000 की निश्चित कटौती मिलती है। इसके लिए कोई दस्तावेज़ नहीं चाहिए।
धारा 80C (अधिकतम ₹1.5 लाख)
- कर्मचारी पीएफ (आपका अपना योगदान) - मूल वेतन का 12%
- पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) - लंबी अवधि की बचत
- ईएलएसएस (इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम) - टैक्स बचाने वाले म्यूचुअल फंड
- जीवन बीमा प्रीमियम - टर्म और पारंपरिक पॉलिसी
- होम लोन मूलधन का पुनर्भुगतान
- अधिकतम 2 बच्चों की ट्यूशन फीस
- टैक्स-सेविंग एफडी (5 वर्ष का लॉक-इन)
धारा 80CCD(1B) - एनपीएस
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अंशदान पर ₹50,000 की अतिरिक्त कटौती। यह धारा 80C की ₹1.5 लाख की सीमा के अलावा मिलती है।
धारा 80D - स्वास्थ्य बीमा
- स्वयं और परिवार: ₹25,000 तक
- माता-पिता (वरिष्ठ नागरिक नहीं): ₹25,000 तक
- वरिष्ठ नागरिक माता-पिता: ₹50,000 तक
- प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप: ₹5,000 तक (ऊपर की सीमाओं में शामिल)
एचआरए छूट
इनमें से जो राशि सबसे कम हो:
- नियोक्ता से मिला वास्तविक एचआरए
- मूल वेतन का 50% (मेट्रो शहरों के लिए)
- मूल वेतन का 40% (नॉन-मेट्रो शहरों के लिए)
- चुकाया गया वास्तविक किराया, घटाकर मूल वेतन का 10%
50% वाले शहर (कर वर्ष 2026-27): दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद। वित्त वर्ष 2025-26 तक केवल पहले चार शहर पात्र थे।
धारा 80EEA - होम लोन ब्याज
- पहली बार घर खरीदने वालों के लिए ₹1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती
- लोन अप्रैल 2019 - मार्च 2022 के बीच मंज़ूर हुआ हो
- प्रॉपर्टी का मूल्य ₹45 लाख तक
- यह धारा 24 की ब्याज कटौती के अलावा है
धारा 80E - शिक्षा ऋण ब्याज
- कटौती की कोई ऊपरी सीमा नहीं
- स्वयं, जीवनसाथी या बच्चों की पढ़ाई के ऋण पर उपलब्ध
- पढ़ाई के सभी क्षेत्रों पर लागू
- पुनर्भुगतान शुरू होने वाले वर्ष से 8 वर्ष तक उपलब्ध
महत्वपूर्ण बातें
- सभी आंकड़े कर वर्ष 2026-27 (वित्त वर्ष 2026-27) के लिए हैं
- अधिकांश संस्थानों में मूल वेतन आमतौर पर सीटीसी का 40-50% होता है
- नौकरी शुरू करते समय मूल वेतन + डीए ₹15,000 प्रति माह या उससे कम होने पर ईपीएफ अनिवार्य है; इससे अधिक पर शामिल होना स्वैच्छिक है
- ₹1,800 प्रति माह केवल ₹15,000 की वेतन सीमा का 12% है — यह कवर किए गए वेतन पर वैधानिक न्यूनतम है, कोई ऊपरी सीमा नहीं। पूरे मूल वेतन पर अंशदान की अनुमति है और यह आम भी है
- प्रोफेशनल टैक्स हर राज्य में अलग होता है, आमतौर पर लगभग ₹2,400 प्रति वर्ष
- कुल टैक्स राशि पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस लगता है
- टैक्स की गणना प्रगतिशील है - अलग-अलग स्लैब पर अलग-अलग दरें लागू होती हैं
- धारा 80C की सभी कटौतियों की संयुक्त सीमा ₹1.5 लाख है
- एचआरए छूट के लिए, वार्षिक किराया ₹1 लाख से अधिक होने पर किराया रसीदें अनिवार्य हैं
आधिकारिक स्रोत
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ओल्ड बनाम न्यू टैक्स रिजीम ब्रेक-ईवन चार्ट: किस सैलरी पर कौन सा रिजीम चुनें?
सैलरी स्लैब के अनुसार न्यूनतम डिडक्शन की गणना, HRA और होम लोन का असर, और लिक्विड कैश बनाम लॉक-इन का तुलनात्मक विश्लेषण।
लोकप्रिय सैलरी पैकेज
5 एलपीए इन-हैंड सैलरी
₹35.5 हज़ार/माह इन-हैंड
देखें →
6 एलपीए इन-हैंड सैलरी
₹42.6 हज़ार/माह इन-हैंड
देखें →
7 एलपीए इन-हैंड सैलरी
₹49.7 हज़ार/माह इन-हैंड
देखें →
8 एलपीए इन-हैंड सैलरी
₹56.9 हज़ार/माह इन-हैंड
देखें →
10 एलपीए इन-हैंड सैलरी
₹71.1 हज़ार/माह इन-हैंड
देखें →
12 एलपीए इन-हैंड सैलरी
₹85.4 हज़ार/माह इन-हैंड
देखें →
14 एलपीए इन-हैंड सैलरी
₹99.0 हज़ार/माह इन-हैंड
देखें →
15 एलपीए इन-हैंड सैलरी
₹1.00 लाख/माह इन-हैंड
देखें →
पुरानी कर व्यवस्था से जुड़े सवाल
पुरानी कर व्यवस्था अब भी किसे चुननी चाहिए?
उन करदाताओं को जिनकी कटौतियाँ उनके वेतन के ब्रेक-ईवन से अधिक हैं। मूल वेतन सीटीसी का 50% मानें तो ₹15 लाख सीटीसी पर ₹50,000 की मानक कटौती के अलावा कम से कम लगभग ₹5.13 लाख, ₹20 लाख पर ₹6.53 लाख, और ₹30 लाख से ₹55 लाख तक ₹8 लाख की कटौतियाँ चाहिए — 80C, 80D, एचआरए, धारा 24(b) का गृह ऋण ब्याज और 80CCD(1B) का एनपीएस मिलाकर (वित्त वर्ष 2026-27 के स्लैब)। इससे कम पर नई व्यवस्था के चौड़े स्लैब और बड़ी छूट सस्ते पड़ते हैं। ओल्ड बनाम न्यू कैलकुलेटर आपका अपना आँकड़ा निकालता है।
कौन-सी कटौतियाँ केवल पुरानी व्यवस्था में मिलती हैं?
धारा 80C (₹1.5 लाख), 80D स्वास्थ्य बीमा, धारा 10(13A) (अब आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची III, क्रम 11) का एचआरए, एलटीए, स्व-अधिकृत मकान पर धारा 24(b) का गृह ऋण ब्याज (₹2 लाख), 80E शिक्षा ऋण ब्याज, 80G दान, और 80TTA/80TTB बचत ब्याज।
क्या पुरानी व्यवस्था अब भी डिफ़ॉल्ट है?
नहीं। वित्त वर्ष 2023-24 से नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है। व्यावसायिक आय रहित वेतनभोगी करदाता नियोक्ता को बता सकते हैं ताकि टीडीएस पुरानी व्यवस्था के अनुसार कटे, और नियत तारीख़ तक भरे गए रिटर्न में इसे चुन सकते हैं; यह चुनाव हर साल अलग हो सकता है। व्यावसायिक आय वालों को बाहर आने के लिए फॉर्म 10-आईईए भरना होता है और वे केवल एक बार वापस बदल सकते हैं।
पुरानी व्यवस्था में धारा 87A की छूट कितनी है?
₹12,500, जो तब मिलती है जब कुल कर योग्य आय ₹5,00,000 से अधिक न हो। यह नई व्यवस्था की छूट से बहुत कम है, इसीलिए कम और मध्यम आय वाले, जिनकी कटौतियाँ कम हैं, लगभग हमेशा नई व्यवस्था में बेहतर रहते हैं।
क्या पुरानी व्यवस्था में मुझे अब भी 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है?
हाँ। पुरानी व्यवस्था में वेतनभोगी और पेंशनभोगी करदाताओं को धारा 16(ia) के तहत 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, इसके लिए कोई प्रमाण या निवेश नहीं चाहिए। नई व्यवस्था, जो धारा 115BAC के तहत डिफ़ॉल्ट है, इसकी जगह 75,000 रुपये का बड़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। यानी इस एक मद पर पुरानी व्यवस्था 25,000 रुपये पीछे शुरू होती है, और आपके 80C, 80D, एचआरए तथा होम लोन ब्याज के दावों को यह अंतर पाटने के बाद ही फ़ायदा दिखेगा।
क्या पुरानी व्यवस्था चुनने के लिए फ़ॉर्म 10-आईईए ज़रूरी है?
केवल तब, जब आपकी व्यवसाय या पेशे की आय हो। बिना व्यवसाय आय वाले वेतनभोगी करदाता डिफ़ॉल्ट नई व्यवस्था से बाहर आने का विकल्प सीधे रिटर्न में चुनते हैं, जो नियत तारीख़ तक भरा जाना चाहिए — अधिकांश वेतनभोगियों के लिए 31 जुलाई। विलंबित रिटर्न में देर से चुनने पर उस वर्ष रिटर्न नई व्यवस्था में ही कर-निर्धारित होगा। व्यवसाय या पेशे की आय वालों को उसी नियत तारीख़ तक फ़ॉर्म 10-आईईए भरना होता है, और उन्हें जीवन में एक बार बाहर आने और एक बार लौटने का मौका मिलता है, इसलिए वहाँ चूक और महँगी पड़ती है।
क्या पीपीएफ और एलआईसी जैसे लॉक-इन 80C निवेश मुझे पुरानी व्यवस्था में रहने को मजबूर करते हैं?
नहीं। चालू पीपीएफ खाता, एलआईसी प्रीमियम या होम लोन के मूलधन की अदायगी आपकी व्यवस्था की पसंद को नहीं बाँधते — नई व्यवस्था में जाने पर बस उन पर कटौती मिलनी बंद हो जाती है। अगर बीमा कवर वाकई ज़रूरी है तो एलआईसी प्रीमियम भरते रहें, और 500 रुपये की न्यूनतम राशि डालकर पीपीएफ खाता निष्क्रिय होने से बचाएँ। हर उत्पाद को उसके अपने रिटर्न पर परखें, उस कटौती पर नहीं जो नई व्यवस्था अब देती ही नहीं।