कार ऑन-रोड प्राइस एवं आरटीओ/बीमा कैलकुलेटर 2026

कार की एक्स-शोरूम कीमत, राज्य आरटीओ (RTO) टैक्स, व्यापक कार इंश्योरेंस और ऑन-रोड कीमत की विस्तृत गणना करें

कार एवं लोन विवरण

₹
₹3.00 लाख₹1.00 करोड़
ईंधन / इंजन का प्रकार
%
4%20%
₹
₹0₹10.00 लाख
%
5%20%
1 वर्ष7 वर्ष
अनुमानित कुल ऑन-रोड कीमत
₹11.38 लाख
मासिक कार लोन ईएमआई
₹19,234 / माह
5 वर्ष के लिए ₹9.38 लाख के लोन पर
एक्स-शोरूम कीमत
₹10.00 लाख
आरटीओ रोड टैक्स
₹1.00 लाख
मोटर इंश्योरेंस
₹35,000
कुल देय ब्याज
₹2.17 लाख

ऑन-रोड लागत घटक एवं विस्तृत विवरण

लागत मदराशि (₹)
एक्स-शोरूम कीमतजीएसटी और उपकर सहित आधार निर्माता मूल्य₹10.00 लाख
आरटीओ रोड टैक्सपेट्रोल के लिए राज्य रोड टैक्स (10%)₹1.00 लाख
मोटर इंश्योरेंस1-वर्षीय स्वयं क्षति + 3-वर्षीय अनिवार्य थर्ड-पार्टी कवर₹35,000
फास्टैग एवं पंजीकरण शुल्कनंबर प्लेट, फास्टैग जारी करना और पंजीकरण शुल्क₹2,500
कुल ऑन-रोड कीमत (Total On-Road Price)एक्स-शोरूम + आरटीओ + बीमा + टीसीएस + फास्टैग₹11.38 लाख

कुल स्वामित्व व्यय का पाई-चार्ट विवरण

कार ऑन-रोड कीमत एवं लोन ईएमआई सूत्र व सजीव गणना

मानक सूत्र
ऑन-रोड कीमत = एक्स-शोरूम + आरटीओ टैक्स + बीमा + टीसीएस + फास्टैग
लाइव गणना (आपके मान डालकर)
एक्स-शोरूम कीमत (E):₹10.00 लाख
आरटीओ रोड टैक्स (R):₹1.00 लाख
व्यापक कार बीमा प्रीमियम (Insurance ₹) (I):₹35,000
टीसीएस (धारा 394, पहले 206C(1F), > ₹10 लाख) (T):₹0
फास्टैग एवं पंजीकरण शुल्क (F):₹2,500
आवश्यक कार लोन राशि (Car Loan Needed) (P):₹9.38 लाख
मान रखने के बाद सूत्र:
ऑन-रोड कीमत = ₹10.00 लाख + ₹1.00 लाख + ₹35,000 + ₹0 + ₹2,500
कुल ऑन-रोड कीमत (Total On-Road Price):₹11.38 लाख

कार लोन ईएमआई की गणना शुद्ध लोन राशि (ऑन-रोड कीमत − डाउन पेमेंट) ₹9.38 लाख पर 5 वर्षों के लिए 8.5% वार्षिक दर पर की गई है, जिससे मासिक ईएमआई ₹19,234 / माह बनती है।

कार ऑन-रोड कीमत कैलकुलेटर के बारे में

एक्स-शोरूम कीमत वह कीमत है जो डीलर की सूची में आपके वेरिएंट के लिए लिखी होती है। ऑन-रोड कीमत वह कुल रकम है जो कार को शोरूम से सड़क पर लाने के लिए चुकानी पड़ती है: एक्स-शोरूम कीमत, आरटीओ पर रोड टैक्स और पंजीकरण, मोटर बीमा और फास्टैग जैसे छोटे शुल्क। रोड टैक्स की दर इस पर निर्भर करती है कि कार कहाँ पंजीकृत होगी, इसलिए एक ही कार के दो कोटेशन में अक्सर सबसे बड़ा अंतर यहीं होता है।

यह कैलकुलेटर एक्स-शोरूम कीमत में ये रकमें जोड़ता है: आपकी डाली दर पर रोड टैक्स, एक्स-शोरूम कीमत का 3.5% बीमा, फास्टैग, नंबर प्लेट और पंजीकरण के लिए तय ₹2,500, और एक्स-शोरूम कीमत ₹10 लाख से अधिक होने पर 1% टीसीएस। फिर यह ऑन-रोड कीमत में से डाउन पेमेंट घटाकर बची लोन राशि पर ईएमआई निकालता है। बीमा और तय शुल्क अनुमान हैं, कोटेशन नहीं, और एक्सेसरीज़, एक्सटेंडेड वारंटी या डीलर की छूट इसमें शामिल नहीं हैं।

यह कैसे काम करता है?

कैलकुलेटर ये जानकारियाँ लेता है:

  • एक्स-शोरूम कीमत: आपके चुने वेरिएंट की डीलर सूची वाली कीमत।
  • राज्य आरटीओ टैक्स दर और ईंधन का प्रकार: पेज में किसी राज्य की रोड टैक्स दर पहले से नहीं भरी है, इसलिए जहाँ कार पंजीकृत होगी वहाँ इस कार पर लागू दर खुद डालें। ईंधन का प्रकार सिर्फ़ रोड टैक्स वाली पंक्ति में लिखा जाता है, दर नहीं बदलता।
  • डाउन पेमेंट: जो रकम आप शुरू में चुकाते हैं; ऑन-रोड कीमत का बाकी हिस्सा लोन बनता है।
  • लोन की ब्याज दर और अवधि: बैंक की बताई सालाना दर, और 1 से 7 वर्ष की अवधि।

इस कैलकुलेटर के फायदे

  • पूरी लागत पहले से: डीलर के पास जाने से पहले एक्स-शोरूम और ऑन-रोड कीमत के बीच का हर शुल्क देखें।
  • अपनी रोड टैक्स दर: किसी और के आँकड़े के भरोसे रहने के बजाय अपने राज्य और कार की दर खुद डालें।
  • उधार ली गई रकम पर ईएमआई: लोन ऑन-रोड कीमत में से डाउन पेमेंट घटाकर बनता है, एक्स-शोरूम कीमत पर नहीं।
  • टीसीएस अलग पंक्ति में: लागू होने पर 1% टीसीएस ब्रेकडाउन में अलग पंक्ति में दिखता है, ताकि पता चले कि वह ऑन-रोड कीमत में कितना जोड़ता है।
  • शेयर करने लायक लिंक: लिंक में कीमत, ईंधन का प्रकार, आरटीओ दर, डाउन पेमेंट, ब्याज दर और अवधि साथ जाते हैं।

ये आंकड़े कैसे जांचे जाते हैं →

कार ऑन-रोड कीमत एवं लोन ईएमआई - अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

एक्स-शोरूम कीमत और ऑन-रोड कीमत में क्या अंतर है?
एक्स-शोरूम कीमत कार निर्माताओं द्वारा तय की गई आधार निर्माण लागत है। ऑन-रोड कीमत वह अंतिम कुल लागत है जो कार को कानूनी रूप से सड़क पर चलाने के लिए आवश्यक है, जिसमें राज्य आरटीओ रोड टैक्स, बीमा, टीसीएस टैक्स (यदि >₹10 लाख) और पंजीकरण शुल्क शामिल हैं।
भारत में नई कारों पर राज्य आरटीओ रोड टैक्स कैसे लगाया जाता है?
रोड टैक्स राज्य का शुल्क है, जो एक्स-शोरूम कीमत के प्रतिशत के रूप में पंजीकरण के समय एक बार लिया जाता है। राज्य, ईंधन के प्रकार और कीमत वर्ग के अनुसार यह लगभग 4% से 20% तक होता है, इसीलिए वही कार कर्नाटक या महाराष्ट्र में दिल्ली या चंडीगढ़ की तुलना में काफ़ी महँगी पड़ती है। अधिकांश राज्य ₹10,00,000 से ऊपर अधिक दर लेते हैं, कई सीएनजी पर छूट देते हैं, और कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों पर इसे पूरी तरह माफ़ कर देते हैं।
₹10 लाख से अधिक की कार पर 1% टीसीएस टैक्स क्यों जोड़ा जाता है?
आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 394 (पहले धारा 206C(1F)) के तहत, मोटर वाहन का बिक्री मूल्य ₹10 लाख से अधिक होने पर विक्रेता को 1% स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) करना होता है। इस 1% टीसीएस का दावा आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टैक्स क्रेडिट के रूप में किया जा सकता है।
क्या नई कार के लिए 3-वर्षीय बीमा अनिवार्य है?
हाँ, सुप्रीम कोर्ट और IRDAI के निर्देशों के अनुसार, भारत में बेची जाने वाली सभी नई कारों के लिए 1-वर्षीय ओन डैमेज (OD) कवर के साथ 3-वर्षीय थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है।
क्या मुझे कार की ऑन-रोड कीमत का 100% लोन मिल सकता है?
कुछ बैंक उच्च क्रेडिट स्कोर (750+) वाले पात्र वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 100% ऑन-रोड मूल्य वित्तपोषण प्रदान करते हैं, हालांकि मानक ऑटो लोन आमतौर पर एक्स-शोरूम कीमत का 85% से 90% कवर करते हैं।
वही कार दिल्ली या चंडीगढ़ में कर्नाटक या महाराष्ट्र से सस्ती क्यों पड़ती है?
रोड टैक्स राज्य का विषय है, इसलिए एक ही एक्स-शोरूम कीमत पर एकमुश्त कर बहुत अलग-अलग लगता है। कर्नाटक में यह सबसे ऊँचा है, कीमत वर्ग के अनुसार लगभग 13% से 20%, महाराष्ट्र में 11% से 13% और डीज़ल पर 2% अतिरिक्त, जबकि दिल्ली में लगभग 4% से 12.5% और चंडीगढ़ में उससे भी कम। ₹15 लाख एक्स-शोरूम कीमत वाली कार पर दिल्ली और बेंगलुरु की ऑन-रोड कीमत का अंतर बीमा और रजिस्ट्रेशन जोड़े बिना ही ₹1.5 लाख से अधिक हो सकता है।
राज्य बदलने पर क्या दोबारा रोड टैक्स देना होता है, और रिफंड कैसे मिलता है?
हाँ। यदि वाहन नए राज्य में 12 महीने से अधिक रखा जाए तो वहाँ दोबारा पंजीकरण कराना होता है और उस राज्य का रोड टैक्स नए सिरे से देना होता है, इसके लिए पहले मूल आरटीओ से एनओसी लेनी पड़ती है। इसके बाद आप मूल कर रसीद और नई आरसी के साथ फॉर्म 16 भरकर पहले राज्य से बची अवधि का आनुपातिक रिफंड माँग सकते हैं। व्यवहार में रिफंड धीमा और आंशिक मिलता है। पात्र कर्मचारियों को मिलने वाला बीएच सीरीज़ पंजीकरण यह झंझट टाल देता है, क्योंकि उसमें कर दो-दो वर्ष के खंडों में लगता है और पूरे देश में मान्य रहता है।
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